मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! 4 लाख रोजगारांची निर्मिती करणाऱ्या योजनेला मंजुरी

नवी दिल्ली, 7 एप्रिल: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) बुधवारी मोठ्या इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी (एअर कंडिशनर्स आणि एलईडी लाइट्स) उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन अर्थात पीएलआय (Production Linked Incentive, PLI) योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या या निर्णयाची माहिती दिली. 'आत्मनिर्भर भारत' (Atmanirbhar Bharat) योजनेच्या अंतर्गत मोदी सरकारने आणखी एक महत्वाचं पाऊल टाकतं पीएलआय या 6,238 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे.

4 लाख रोजगारांची निर्मिती (4 Lakh jobs opportunity)

मोठ्या इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. पाच वर्षांच्या कालावधीत, पीएलआय योजना 7,920 कोटी रुपये वाढीव गुंतवणूक,1,68,000 कोटी रुपये वाढीव उत्पादन, 64400 कोटी रुपये मूल्याची निर्यात, 49300 कोटी रुपये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष महसूल मिळवेल. यासोबतच चार लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल (create 4 lakh jobs in five years) असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

It is estimated that the PLI scheme will help facilitate additional investments of ₹7,920 crore, generate direct and indirect revenues of ₹49,300 crore and create four lakh jobs in five years#CabinetDecisions

Details: https://t.co/8J5wTufoP8

(2/2)

— PIB India (@PIB_India) April 7, 2021

मुंबईतील दोन मेट्रो लाइन्समुळे दहा लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होणार

पीएलआय योजनेचा उद्देश

PIL योजनेचा मुख्य उद्देश क्षेत्रीय दुर्बलता काढून टाकून व्यापक प्रामाणात अर्थव्यवस्था निर्मिती आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करुन भारतातील उत्पादनाला जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे. भारतात सुट्या भागांची संपूर्ण परिसंस्था तयार करण्यासाठी आणि भारताला जागतिक पुरवठा करणाऱ्या साखळीचा अविभाज्य भाग बनवण्यासाठी रचना करण्यात आली आहे. यासोबतच योजनेच्या माध्यमातून जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि निर्यातीत मोठ्या प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे.

पीएलआय योजनेत एअर कंडिशनर्स आणि एलईडी दिव्यांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना पाच वर्षांसाठी भारतात उत्पादित वस्तूंच्या वाढीव विक्रीवर 4 ते 6 टक्के प्रोत्साहन दिले जाईल. या योजनेसाठी कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे जेणेकरुन सध्या पुरेशी क्षमता नसलेल्या घटकांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल.