Budget 2021: सरकार अनेक गोष्टींवर कस्टम ड्यूटी हटवण्याची शक्यता, कमी होतील या वस्तूंच्या किंमती

नवी दिल्ली, 27 जानेवारी: पुढील आठवड्यात सादर केल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये (Union Budget 2021) सरकार विविध वस्तूंवरील सीमा शुल्क (Custom Duty) हटवण्याची शक्यता अधिक आहे. सामान्यांना याचा फायदाच होणार आहे. यामध्ये फर्निचरसाठी लागणारा कच्चा माल, तांबे भंगार, काही रसायनं, दूरसंचार उपकरणं आणि रबराची उत्पादनं यांचा समावेश आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार पॉलिश केलेले हिरे, रबराचे सामान, चामड्याचे कपडे, दूरसंचार उपकरणं आणि गालिचे यासारख्या एकूण 20 हून अधिक प्रोडक्ट्सवरील आयात शुल्कांमध्ये कपात केली जाऊ शकते. याशिवाय फर्निचर बनवण्यात वापरण्यात येणारे न रंगवलेली लाकडं आणि हार्डबोर्ड यावरील सीमा शुल्क पूर्णपणे संपुष्टात आणले जाऊ शकते.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील महागड्या कच्च्या मालाचा परिणाम भारताच्या किंमतीवरील स्पर्धात्मकतेवर होतो. देशातून फर्निचरची निर्यात फारच कमी आहे (सुमारे एक टक्के), तर चीन आणि व्हिएतनाम सारखे देश याचे प्रमुख निर्यातदार आहेत.

(हे वाचा-LIC Policy: दररोज 160 रुपयांच्या बचतीवर मिळतील 23 लाख रुपये;जाणून काय आहे पॉलिसी)

बजेटपूर्वी सरकारकडून आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत विविध योजनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. सरकारकडून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना दिली जात आहे. एअर कंडिशनर आणि एलईडी लाइटसह अनेक क्षेत्रांमधील उत्पादनांच्या मॅन्यूफॅक्चरिंगसाठी सरकारने योजना आणली आहे. याशिवाय सरकार काही तयार उत्पादनं जसं की, फ्रिज, ड्रायर आणि वॉशिंग मशीन यावरील शुल्क वाढवण्याचा देखील विचार करू शकते.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) हा अर्थसंकल्प सादर करतील. दरम्यान सूत्रांच्या माहितीनुसार, विविध उत्पादनांवरील कस्टम ड्यूटी कमी केल्याने आत्मनिर्भर भारत अभियानाला प्रोत्साहन मिळेल आणि देशांतर्गत मॅन्यूफॅक्चरिंगला देखील चालना मिळेल.

(हे वाचा-फक्त चॉकलेट खा आणि लाखो रुपये कमवा; तुमच्यासाठी हटके जॉबची ऑफर)

29 जानेवारीपासून बजेट सत्राचा पहिला टप्पा सुरू होणार आहे. 29 जानेवारीपासून राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 8 मार्च ते 8 एप्रिलपर्यंत असेल.