Income Tax Return: 30 जूनपर्यंत हे काम न केल्यास बसेल आर्थिक फटका, भरावा लागेल दुप्पट TDS

2021च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2021) दाखल करण्यात आलेल्या 206 एबी (206 AB) या नवीन कलमानुसार काही विशिष्ट प्रकारच्या उत्पन्नावर जास्त दराने टीडीएस (TDS) कपात करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळं काही करदात्यांना जुलैपासून जास्त दरानं टीडीएस (TDS) भरावा लागण्याची शक्यता आहे.

2021च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2021) दाखल करण्यात आलेल्या 206 एबी (206 AB) या नवीन कलमानुसार काही विशिष्ट प्रकारच्या उत्पन्नावर जास्त दराने टीडीएस (TDS) कपात करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळं काही करदात्यांना जुलैपासून जास्त दरानं टीडीएस (TDS) भरावा लागण्याची शक्यता आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 19 जून: 2021च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2021) दाखल करण्यात आलेल्या 206 एबी (206 AB) या नवीन कलमानुसार काही विशिष्ट प्रकारच्या उत्पन्नावर जास्त दराने टीडीएस (TDS) कपात करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळं काही करदात्यांना जुलैपासून जास्त दरानं टीडीएस भरावा लागण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन वर्षांत टीडीएस दाखल केला नसेल आणि दर वर्षी 50 हजारपेक्षा जास्त कपात झाली असेल तर प्राप्तिकर विभाग (Income Tax Department) 1 जुलैपासून आयटीआर (Income Tax Return) भरताना अधिक शुल्क आकारणार आहे. 'गेल्या दोन वर्षांपासून विवरणपत्र भरलेलं नसेल आणि प्रत्येक वर्षी 50 हजार पेक्षा जास्त टीडीएस कापला गेला असेल तर त्या व्यक्तीला जास्त दरानं टीडीएस भरावा लागू शकतो,' असं 'टॅक्स टू विन'चे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सोनी यांनी सांगितलं. टीडीएसचा दर अ) संबंधित कलम / तरतुदीनुसार निर्दिष्ट केलेल्या दरानुसार दुप्पट, ब) अंमलबजावणीतील दराच्या दुप्पट किंवा क) पाच टक्के दर यापेक्षा जास्त असेल, असंही सोनी यांनी स्पष्ट केलं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळानं (CBDT) आर्थिक वर्ष 2021 साठी प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची मुदत वाढविली आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या चौथ्या तिमाहीत टीडीएस भरण्याची शेवटची तारीख 30 जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यापूर्वी टीडीएस दाखल करण्याची मुदत 31 मे होती. हे वाचा-मोदी सरकारच्या या योजनेत दरमहा जमा करा 55 रुपये, तुमच्या खात्यात येतील 36 हजार टीडीएस कपात करणार्‍यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. कारण या रिटर्न्समध्ये बऱ्याच नोंदी, माहिती योग्य पद्धतीनं नोंदवावी लागते, असं टॅक्सबडी डॉट कॉमचे संस्थापक सुजित बांगर यांनी नमूद केलं. त्यानुसार फॉर्म 16 देण्याची तारीख 15 जूनपासून 15 जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. टॅक्सकनेक्ट अ‍ॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस एलएलपीचे भागीदार विवेक जालान यांनी सांगितलं, की नवीन प्राप्तिकर रिटर्न ई-फाईलिंग पोर्टलमध्ये त्या व्यक्तीने पूर्वीचे रिटर्न्स भरले आहेत की नाही याची तपासणी करण्याची सुविधा असू शकते. नवीन कलम 206 एबी अंतर्गत, ज्या व्यक्तींनी गेल्या दोन वर्षांपासून आयटीआर दाखल केलेलं नाही अशा व्यक्तींसाठी जास्त टीडीएस कपात केली जाते. त्यामुळं त्या व्यक्तीनं गेल्या दोन वर्षातील आयटीआर दाखल केले आहेत की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी कर कपात करणाऱ्या कंपनीची असते. त्यामुळं नवीन कर पोर्टलला अशी सुविधा उपलब्ध असेल, असं जालान यांनी म्हटलं आहे. हे वाचा-EPFO Alert! सब्सक्रायबर्सना नॉमिनीचं आधारही करावं लागणार लिंक, वाचा सविस्तर अशी सुविधा नसल्यास नवीन कलम 206 एबी लागू करणे शक्य होणार नाही. जीएसटीआरचं अनुपालन तपासण्यासाठी जीएसटी पोर्टलमध्ये आधीपासूनच या प्रकारची सुविधा आहे हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. आता आयटीआरसाठी नवीन पोर्टलमध्येही ही सुविधा असणं अपेक्षित आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं. या प्रकरणांमध्ये नवीन नियम लागू होणार नाही 'नव्याने लागू करण्यात आलेलं कलम 206 एबी, कलम 192 अन्वये वेतन किंवा भविष्यनिर्वाह निधीतून पैसे काढल्यास त्यावर टीडीएस कपात करण्यास लागू होणार नाही. कलम 194 बी किंवा 194 बीबी अंतर्गत कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड, लॉटरी, कोडे किंवा इतर कोणताही गेम किंवा घोड्यांच्या रेसमध्ये जिंकल्या गेलेल्या रकमेवर लागू होणारी टीडीएस कपात या नवीन कलमाच्या कक्षेत येणार नाही. कलम 194 एन अंतर्गत एक कोटी रुपयांची रोख रक्कम काढणे आणि सेक्शन 194 एलबीसी अंतर्गत सिक्युरिटायझेशन ट्रस्टमधील गुंतवणूकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर टीडीएस लागू होणार नाही. पगाराच्या उत्पन्नावर (192 ), लॉटरी (194 बी), रेस (194 बी बी), पीएफ (192 A), ट्रस्ट इन्कम (194 एलबीसी) आणि रोख पैसे काढणे (194 N) टीडीएस कपात होत असेल तर या कलमातील तरतुदी लागू होणार नाहीत . भारतात कायमस्वरूपी वास्तव्य नसलेल्या एनआरआयच्या बाबतीतही हे लागू नाही, असं अभिषेक सोनी यांनी स्पष्ट केलं.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: