'एल्गार परिषदेचा तपास NIA कडे सोपवा', पुणे सत्र न्यायालयाचे आदेश

'एल्गार परिषदेचा तपास NIA कडे सोपवा', पुणे सत्र न्यायालयाचे आदेश

भीमा कोरेगाव एल्गार परिषदेचा तपास NIA कडे सोपवण्याचा निर्णय पुणे सत्र न्यायालयाने घेतला आहे. आता मुंबई NIA या प्रकरणाल्या आरोपींना 28 फेब्रुवारीला कोर्टात हजर करणार आहे.

  • Share this:

मुंबई, 14 फेब्रुवारी : भीमा कोरेगाव एल्गार परिषदेचा तपास NIA कडे सोपवण्याचा निर्णय पुणे सत्र न्यायालयाने घेतला आहे. पुणे पोलिसांनी हा तपास NIA कडे सोपवायला हरकत नाही, असं कोर्टात सांगितलं. आता मुंबई NIA या प्रकरणाल्या आरोपींना 28 फेब्रुवारीला कोर्टात हजर करणार आहे.

केंद्र सरकारने भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारला विश्वसात न घेता, परस्पर एनआयए अर्थात राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सी(National Investigation Agency ) कडे सोपवला, असा आक्षेप राज्य सरकारने घेतला होता पण राज्यात तीन पक्षांचं सरकार असल्यामुळे या संवेदनशील प्रकरणावर एकमत होत नव्हतं. या संदर्भात पुणे कोर्टातही राज्य सरकारने NIA विरोधात दावा केला होता. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास NIA कडे देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अखत्यारीत घेतला, असं गृहमंत्र्यांतचं म्हणणं होतं पण आता कोर्टाच्या निर्णयामुळे या वादावर पडदा पडला आहे.

NIA ने केला होता अर्ज

एनआयएने या प्रकरणाचा तपास ताब्यात घेण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. आतापर्यंत एल्गार प्रकरणाचा तपास पुणे पोलीस करीत होते. आता हा तपास एनआयएकडे येण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य गृहमंत्रालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र, या अर्जावर कुठलाच निर्णय न घेतल्याने एनआयएने दुसरा मार्ग निवडला आणि कायदेशीर लढाई करण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालायात अर्ज दाखल केला. कोर्टात राज्य सरकारने युक्तीवाद करत एनआयएकडे तपास देण्यास कडाडून विरोध केला.

एल्गार परिषदेचा तपास करण्यासाठी राज्याची पोलीस यंत्रणा सक्षम आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी कुठल्याही दुसऱ्या एजन्सीची गरज नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने पुणे सत्र न्यायालयात मांडली होती.

(हेही वाचा : औरंगाबाद : राज ठाकरेंनी तीन दिवसांचा दौरा दोन दिवसात गुंडाळला)

शरद पवारांनी लिहिलं होतं पत्र

भीमा कोरेगाव हिंसाचारानंतर झालेल्या एल्गार परिषदेतील लोकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं होतं. 'या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत अनेक साहित्यिकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले आहेत. चुकीचे गुन्हे दाखल करणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याकडून तपास काढून घ्या, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली होती.

एल्गार परिषदेत नामदेव ढसाळ यांच्या 'रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यानो' ही कविता म्हटली म्हणून काही जणांवर खटले दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला. अशा पोलिसांचं निलंबन करून निवृत्त न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमावी. तीव्र मतं मांडली म्हणून ज्यांना तुरुंगात टाकलं त्याबाबत चौकशी करावी,' असं शरद पवार यांनी म्हटलं होतं.

=====================================================================================

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Feb 14, 2020 03:53 PM IST

ताज्या बातम्या